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छात्रावास में आवश्यक सुधार किए जा चुके हैं, छात्रों को मिल रही बेहतर सुविधाएं

स्वीकृत मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है

 

रायपुर, 14 जुलाई 2026/ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीजापुर जिले के प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास गंगालूर की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार किए गए हैं। अब विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में भोजन की थालियां उपलब्ध हैं। भोजन स्वच्छ एवं व्यवस्थित तरीके से परोसा जा रहा है तथा स्वीकृत मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। वर्तमान में छात्रावास की सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं

 

*छात्रावासों की नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी*

 

सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें और अफवाहों पर ध्यान न दें। विभाग ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवास, पौष्टिक भोजन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना उसकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए छात्रावासों का नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी की जा रही है। यदि कहीं भी लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है।

 

*स्वीकृत मीनू के अनुसार पौष्टिक व गर्म भोजन*

 

विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि विभाग के संज्ञान में छात्रावास की सुविधओं की कमी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्रावास की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया था। वर्तमान में छात्रावास की स्थिति पूरी तरह सामान्य और सुचारु है। सहायक आयुक्त ने बताया कि सभी छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की थालियां उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों को पूरी तरह से स्वच्छ, व्यवस्थित और स्वीकृत मीनू के अनुसार पौष्टिक व गर्म भोजन परोसा जा रहा है।

 

*विभाग की प्राथमिकता- सुरक्षित माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा*

 

विभाग ने दोहराया है कि वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवास, पौष्टिक भोजन और एक सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण देना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार आकस्मिक निरीक्षण और सतत निगरानी की जा रही है। यदि भविष्य में भी किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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