नई दिल्ली । पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों को आज विराम मिल गया. पाक सरकार और आवामी एक्शन कमिटी के बीच सुलह हो गई है. सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 मांगों में से 21 को मान लिया है. इससे खुशी की लहर दौड़ गई है. अब अगले तीन दिनों तक शोक जुलूस निकलेंगे, जिनमें प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

हिंसा पर कार्रवाई और मृतकों के परिवारों को न्याय

समझौते के तहत, प्रदर्शनों में हिंसा करने वालों और मारे गए लोगों के जिम्मेदारों पर एंटी-टेररिज्म कानून के तहत मुकदमा चलेगा. एक न्यायिक जांच भी होगी, ताकि सच्चाई सामने आए. मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों जितना मुआवजा मिलेगा. हर परिवार से एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी दी जाएगी. घायलों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इससे परिवारों को राहत मिलेगी.

शिक्षा और विकास के नए कदम

पीओके में शिक्षा को मजबूत करने के लिए दो नए बोर्ड बनेंगे – इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड. सभी मौजूदा बोर्डों को पाकिस्तान के सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से 30 दिनों में जोड़ा जाएगा. इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. शिक्षा संस्थानों में दाखिले अब ओपन मेरिट पर होंगे, यानी योग्यता के आधार पर.

मंगल डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित मीरपुर जिले के विस्तारित परिवारों को 30 दिनों में जमीन आवंटित की जाएगी. तीन महीनों में संपत्ति ट्रांसफर टैक्स को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा. टैक्स कम करने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान और एफएटीए के मॉडल अपनाए जाएंगे.

स्वास्थ्य, बिजली और बुनियादी ढांचे पर फोकस

पीओके सरकार हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए 15 दिनों में फंड जारी करेगी. हर जिले में पाकिस्तान की फेडरल सरकार से सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगेंगी. बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

पीओके सरकार में मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या 20 तक सीमित होगी. सऊदी डेवलपमेंट फंड की मदद से दो नई सुरंगें बनेंगी. गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल बनाए जाएंगे. एडीपी (एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम) से सभी टीएचक्यू अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग सुविधाएं होंगी.