धमतरी, 04 फ़रवरी 2026/IMNB NEWS AGENCY  जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में जिले में संचालित विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा की गई। इसी क्रम में बैठक के दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “विकसित भारत जी-राम-जी (Viksit Bharat G-RAM-G)” योजना के पैम्पलेट जनप्रतिनिधियों को वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण विकास में व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जिला पंचायत  अरुण सर्वा ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए “विकसित भारत जी-राम-जी” योजना की अवधारणा, उद्देश्यों एवं प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अध्यक्ष जिला पंचायत ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित पंचायतों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना है, जिसमें पीएम गति-शक्ति के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं का एकीकृत स्वरूप में क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके माध्यम से आधारभूत संरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  गजेन्द्र ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

योजना के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों एवं नगरीकरण के स्तर के अनुसार विकास कार्यों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, तथा सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) जैसे प्रावधानों के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी संभव होगी।

वित्तीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि योजना के अंतर्गत कुल लागत का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

बैठक के दौरान पैम्पलेट वितरण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को योजना की जानकारी दी गई, ताकि वे ग्राम स्तर पर आम नागरिकों को जागरूक कर सकें और उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।