बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01 मई 2026 से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जाना है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी ग्रामों में पहुंचकर जनभावनाओं की समीक्षा करेंगे तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेंगे। इस दृष्टि से शिक्षा विभाग की सभी तैयारियों को पूर्ण रूप से अद्यतन एवं व्यवस्थित रखने पर विशेष जोर दिया गया।

संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर श्री संजीव श्रीवास्तव ने निर्देशित किया कि सभी शैक्षणिक एवं कार्यालयीन अभिलेख पूर्ण, अद्यतन एवं व्यवस्थित रखें जाएं। सभी बीईओ एवं एबीईओ को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा शैक्षणिक गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग करने पर विशेष जोर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय लहरे द्वारा बैठक एजेंडा के सभी बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने, आवश्यक नवीन प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने तथा शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, नियमित निरीक्षण तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। विशेष रूप से विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति से संबंधित ऑनलाइन प्रविष्टियां, आधार आईडी, अपार आईडी, भवन जानकारी पोर्टल में प्रविष्टि, आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल की स्थिति, लंबे समय से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी, सेवापुस्तिका, पासबुक तथा अन्य कार्यालयीन अभिलेखों की पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अनिवार्य रूप से पेयजल व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण अंतर्गत बची पुस्तकों की जानकारी तथा आवासीय विद्यालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालय स्तर पर किसी भी प्रकार की जानकारी लंबित न रहे तथा सभी अभिलेख समय-सीमा में पूर्ण कर लिए जाएं।विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि वितरण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। प्रत्येक विद्यार्थी तक शासन की सुविधाएं समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।