अम्बिकापुर 04 जुलाई 2025/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजीकृत दलों की सूची से राजनीतिक पार्टी “छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी“ को हटाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कार्रवाई करने से पहले, आयोग ने उक्त पार्टी को एक अभ्यावेदन/कारण बताने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई क्यों न की जाए। राजनीतिक दल “छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी“ को पत्र जारी कर कहा गया है कि यदि वह चाहे तो इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ को लिखित अभ्यावेदन दे सकते हैं। यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो उसके साथ दल के अध्यक्ष या महासचिव का हलफनामा तथा सभी सहायक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए, जिन पर दल भरोसा करना चाहता है। यह अभ्यावेदन 11 जुलाई 2025 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाने चाहिए। यह भी कहा गया है कि दल के लिए सुनवाई की तारीख 11 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। ऐसी सुनवाई में दल के अध्यक्ष या महासचिव या प्रमुख का उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि उक्त तिथि तक दल से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि दल के पास इस मामले में कहने के लिए कुछ नहीं है तथा आयोग दल को किसी अन्य संदर्भ के बिना उचित आदेश पारित करेगा।