कलेक्टर  कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्यालयों में आधार-फेस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने इस प्रणाली के माध्यम से दर्ज उपस्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थित होकर ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचाव हेतु इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए तथा इसे शीघ्र ही सभी खण्ड स्तरीय कार्यालयों में भी लागू किया जाए। किसी भी तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु एनआईसी से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने, ऋण वितरण में तेजी लाने एवं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि “सियान जतन” कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से शिविर आयोजित कर वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सा परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्थाओं पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने, सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्रीवाल की ऊंचाई बढ़ाने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस हेतु विभाग को प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। उन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूली विद्यार्थियों के अपार आईडी निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए, जिससे विद्यार्थियों से संबंधित शैक्षणिक डाटा का प्रभावी डिजिटलीकरण किया जा सके।
कलेक्टर ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि सभी विभागों में समाप्त हो चुकी योजनाओं के अंतर्गत संचालित बैंक खातों को नियमानुसार बंद किया जाए। इस संबंध में उन्होंने कोषालय अधिकारी को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर खातों को बंद करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा इस माह के अंत तक की गई कार्यवाही की विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में सभी विभागों के समय-सीमा लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन जनशिकायत, मानव अधिकार आयोग एवं कलेक्टर जनदर्शन से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने तथा विभाग प्रमुखों को लंबित पत्रों का परीक्षण कर शासन के नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर निगम आयुक्त कोरबा  आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ   दिनेश कुमार नाग, एसडीएम कटघोरा  तन्मय खन्ना , अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल सहित सभी एसडीएम, नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।