कलेक्टर  विलास भोसकर की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री भोसकर ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, जनशिकायत, पीजी पोर्टल से प्राप्त आवेदनों के निराकरण समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर  विलास भोसकर ने सभी विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 1 जनवरी से सभी कार्यालयों में ई ऑफिस प्राथमिकता से शुरू करें। किसी भी प्रकार की फाइल एवं लेटर अब ई-ऑफिस के माध्यम से ही आए, इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि यह शासन की मंशा के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यालयों में 1 जनवरी से शत-प्रतिशत आधार बेस्ड उपस्थिति लागू किया जाएगा। सभी अधिकारी कर्मचारियों को समय- सीमा से पूर्व अनिवार्य रूप से आधार-आधारित पंजीयन पूरा करना होगा। यदि कर्मचारी या अधिकारी शासकीय कार्य से अन्य कार्यालय या दौरे पर जाता है, तो विभाग प्रमुख को लिखित में इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उपस्थिति के आधार पर ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाएगा। बैठक में धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री भोसकर ने कहा कि उपार्जन केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करें। राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम लगातार फील्ड पर जाएं और जांच कर कोचियों- बिचौलियों पर आवश्यक कार्रवाई करें। सम्बंधित अधिकारी धान के परिवहन और भंडारण पर कड़ी निगरानी रखें, सूचना तंत्र मजबूत करें। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के सत्यापन की अंतिम तिथि अब 18 दिसम्बर तक है, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ शत-प्रतिशत सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री भोसकर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने एवं शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धितों पर कार्रवाई होगी। विभाग से सम्बंधित योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से आमजनों को मिले, वहीं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गम्भीरता से सुनिश्चित करें। बैठक में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर  भोसकर ने सीमांकन, डायवर्सन, अविवादित, विवादित नामांतरण, बंटवारा, खाता विभाजन, भू-अर्जन आदि की समीक्षा करते हुए प्रकरणों को समय सीमा में गंभीरता के साथ निराकरण किए जाने निर्देशित किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ  विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर  सुनील नायक,  राम सिंह ठाकुर,  अमृत लाल ध्रुव, नगर निगम कमिश्नर  डी एन कश्यप एवं  विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।