कलेक्टर मिश्रा के विशेष प्रयासों को मिली सफलता
धमतरी । किसानों की सुविधा और उपज की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए धमतरी जिले के 21 धान उपार्जन केन्द्रों में 200 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के विशेष पहल और प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस संबंध में 8 जुलाई को मंडी बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था। मंडी बोर्ड ने प्रस्ताव को सहमति प्रदान करते हुए 30 जुलाई को कुल 268.38 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
भंडारण की चिंता खत्म : 21 उपार्जन केन्द्रों में बनेंगे पक्के गोदाम
धान खरीदी के दौरान किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण की सुविधा अत्यंत आवश्यक होती है। अभी तक कई खरीदी केंद्रों में पर्याप्त गोदाम नहीं थे, जिससे उपज बारिश और अन्य जोखिमों के बीच असुरक्षित रहती थी। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने किसान कुटीर की जगह पर स्थायी गोदाम निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराया और मंडी बोर्ड को भेजा।
प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने राज्य विपणन विकास निधि के अंतर्गत संशोधित वित्तीय स्वीकृति दी है। प्रति गोदाम निर्माण की अनुमानित लागत 12.41 लाख रुपए (12 लाख 41 हजार रूपये) तय की गई है, जिससे कुल 21 गोदामों के लिए 2 करोड़ 68 लाख 38 हजार रुपए व्यय होंगे।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन गोदामों के निर्माण से जिले में कुल 42 सौ मीट्रिक टन खाद्यान्न को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे न केवल किसानों की उपज को नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि खरीदी व्यवस्था में भी पारदर्शिता और सुगमता आएगी।
इन 21 गोदामों का निर्माण मोंगरागहन, तरसींवा, कुर्रा, खरेंगा, लिमतरा, डाही अंगारा, लोहरसी, अछोटा, देमार, अकलाडोंगरी, पोटियाडीह, कंडेल, कुरमातराई, डोमा, झुरानवागांव, बारगरी (माटेगहन), बोड़ा (कसही), सम्बलपुर, कसावाही समेत अन्य धान उपार्जन केन्द्रों में किया जाएगा।
यह निर्णय किसानों के हित में जिला प्रशासन की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। कलेक्टर श्री मिश्रा के इस सार्थक प्रयास से जिले की कृषि अवसंरचना को मजबूती मिलेगी और किसान लाभान्वित होंगे।