Ro no D15139/23

झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट, हेमंत सरकार ने दी एसपीवी के गठन की मंजूरी

Ranchi News: झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने ”झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड” (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत नेट परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा पहुंचाना है. सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पर्यटन से जुड़ी सेवाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा. इसे नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी-2012 के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

20 करोड़ की पूंजी से होगी शुरुआत

राज्य सरकार इस कॉर्पोरेशन की स्थापना 20 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ करेगी. यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधानों के तहत उपलब्ध करायी जायेगी. भविष्य में भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता के आधार पर इसकी संरचना में आवश्यक बदलाव भी किये जा सकेंगे.

इंटरनेट नेटवर्क का होगा विस्तार

कॉर्पोरेशन राज्य के सभी गांवों और ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करेगा. इसके तहत मौजूदा भारत नेट नेटवर्क को रिंग आधारित आईपी-एमपीएलएस आर्किटेक्चर में अपग्रेड किया जायेगा. साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार किया जायेगा. सरकार ने कॉर्पोरेशन को संचालन और रखरखाव के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजस्व सृजन की रणनीति तैयार करने का भी दायित्व दिया है.

कंपनी एक्ट के तहत होगा गठन

इस कॉर्पोरेशन का पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया जायेगा और इसका मुख्यालय झारखंड में होगा. इसके निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटर डीबीएन होंगे. बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, पंचायती राज, राजस्व और शिक्षा विभाग के सचिवों के अलावा बीएसएनएल और आईआईएससी बेंगलुरु के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है. मालूम हो कि कॉर्पोरेशन के गठन का निर्णय 15 अप्रैल 2026 को ही मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था. अब इसे आधिकारिक गजट के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और डिजिटल समावेशन को नई गति मिलेगी.

  • Related Posts

    Akash Deep Mukesh Kumar DSP: ऐसा नहीं करने पर क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश की नौकरी पड़ सकती है खतरे में, जानिए क्या है शर्त

    Akash Deep Mukesh Kumar DSP: बिहार पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा से डीएसपी के पद पर क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार की नियुक्ति की गई. 24 जुलाई को दोनों क्रिकेटर्स को सीएम…

    Read more

    असम बाढ़ का कहर: 80 लोगों की मौत, 379 गांव पानी में डूबे, 1.92 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

     Assam Floods: असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (DRIMS) की 31 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में बाढ़ से मरने…

    Read more

    NATIONAL

    “मैं निराश हो चुका हूं”: शहजाद पूनावाला ने पीएम मोदी को बताया फेलियर, कहा- राहुल गांधी से सीखिए

    “मैं निराश हो चुका हूं”: शहजाद पूनावाला ने पीएम मोदी को बताया फेलियर, कहा- राहुल गांधी से सीखिए

    राहुल गांधी का हमला, कहा- छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी की जरूरत नहीं, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए

    राहुल गांधी का हमला, कहा- छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी की जरूरत नहीं, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए

    गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं पेट भर कर गालियाँ दो आह भर कर बद-दुआ’

    गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं पेट भर कर गालियाँ दो आह भर कर बद-दुआ’

    अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया

    अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया

    जंतर-मंतर विवाद पर PM मोदी का युवाओं के नाम वीडियो संदेश, बोले- ‘मैं इन बच्चों को माफ करना चाहता हूं’

    जंतर-मंतर विवाद पर PM मोदी का युवाओं के नाम वीडियो संदेश, बोले- ‘मैं इन बच्चों को माफ करना चाहता हूं’

    Parliament Session Live : JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप, झारखंड के BJP सांसदों का संसद में मौन प्रदर्शन

    Parliament Session Live : JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप, झारखंड के BJP सांसदों का संसद में मौन प्रदर्शन