/छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा (राज्य मंत्री दर्जा) ने खाद्य, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियो की बैठक लेकर जिले में संचालित खाद्य संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सामग्र्री भण्डारण एवं अन्य आवश्यक जानकारी का प्रदर्शन सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से करते हुए सभी दुकानों में विभागीय कॉल सेंटर नंबर खाद्यान्न के सैंपल प्रदर्शित करने के भी निर्देशित किया। साथ ही फोर्टिफाइड चावल का वितरण सुनिश्चित करते हुए इसके लाभ से उपभोक्ताओं को अवगत कराने व उन्हें जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह निर्धारित समय पर राशन सामग्री के भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा सही मात्रा में गोदाम से दुकान तक भंडारण हो इसके लिए दुकान संचालक को रैंडम बोरा तौल करने हेतु निर्देशित किया।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज अपरान्ह 03 बजे आयोजित समीक्षा बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पीडीएस सेंटरों में कई तरह की कमियां पाई गई, जिन्हें दूर करने खाद्य अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करें। इन सेंटरों में पारदर्शिता का अभाव भी दिखा। उन्होंने बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को प्राप्त आबंटन के अनुसार ही राशन वितरित करने की बात कही। अर्थात बीपीएल परिवारों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण अनिवार्यतः किया जाए। साथ ही सही ढंग से खाद्य सामग्री वितरित नहीं करने वाले व अनियमितता बरतने वाले संचालकां के विरूद्ध नियमानुसार सख्ती से कार्यवाही करने हेतु खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया। इसी तरह भानुप्रतापपुर में नगर के चार पीडीएस सेंटरों में केवल 58 प्रतिशत राशन के वितरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए दो दिनों के भीतर 28 नवंबर तक इन चारों दुकानों में शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को दिए। अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि आम नागरिकों को सुविधाजनक ढंग से तथा पारदर्शिता के साथ राशन वितरण करना शासन की पहली प्राथमिकता है अतः इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पीडीएस सेंटर से चावल लेकर अन्य दुकानों में रिसाइक्लिंग करने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया।
इसके अलावा उन्होंने आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आश्रम छात्रावासों में भी तैयार होने वाले भोजन के रूप में फोर्टिफाइड चावल का उपयोग करने अथवा चावल से माड़ अलग करने के बजाय कुकर से पकाने की बात कही, ताकि उसमें व्याप्त प्रोटीन विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व बच्चो को मिल सके। इसके अलावा प्रतिदिन बनने वाली सब्जियों का मेनू को पृथक से प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि  भोजन स्वादिष्ट होने के बजाय पोषणयुक्त हो यह ज्यादा आवश्यक है। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को गर्म भोजन के रूप में फोर्टिफाइड चावल पकाकर खिलाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के तहत परोसे जाने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। बैठक में आयोग के सदस्य सचिव श्री राजीव जायसवाल ने भी जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं उत्कृष्ट पोषण पर जोर देते हुए प्रत्येक गतिविधि से आयोग को अवगत कराने की बात संबंधित अधिकारियों से कही। बैठक में एसडीएम कांकेर श्री अरूण वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
इसके पहले अध्यक्ष श्री शर्मा ने जिले के कांकेर एवं नरहरपुर विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर पीडीएस सेंटर, आश्रम छात्रावास एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास नरहरपुर में भोजन तैयार करने के लिए माप तौल उपकरण उपयोग करने के निर्देश छात्रावास अधीक्षक को दिए। साथ ही चावल को पकाने के समुचित विधि के बारे में जानकारी दी गई और शिकायत के लिए कॉल सेंटर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। इसी तरह आयोग के अध्यक्ष ने कांकेर के अन्नपूर्णापारा, कंकालीनपारा, ग्राम नंदनमारा के अलावा नरहरपुर के ग्राम कोचवाही, रिसेवाड़ा का दौरा कर पीडीएस सेंटर, स्व-सहायता समूह और स्कूल में मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन की जानकारी ली।