कलेक्टर    हरिस एस. ने मंगलवार को समय-सीमा बैठक में बस्तर ओलंपिक 2025 का  जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 22 और 23 नवम्बर को करने की तैयारियों की समीक्षा की। इसके लिए खेल मैदान, आवासीय व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस, हेल्थ टीम सहित सभी आवश्यक संसाधनों को दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए ।
कलेक्टर ने धान खरीदी के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि एसडीएम केंद्र के प्रबंधकों से संवाद कर धान खरीदी कार्य को गति दें। खरीदी केंद्रों में ऑपरेटरों की व्यवस्था, तकनीकी दिक्कतों के समाधान, हमालों की व्यवस्था, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने कहा। जिला स्तर से खरीदी केंद्रों के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो केंद्रों की व्यवस्था में आवश्यक सहयोग करेंगे। बैठक में उज्ज्वला योजना के आवेदन, ई-केवाईसी, राशन सामग्री वितरण, राशन हेतु डीडी राशि जमा करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा एनसीएईआर रिपोर्ट में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जनधन खाता और स्कूल गणवेश रिवेरिफिकेशन की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री हरिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना में  विशेष प्रावधान के तहत आत्मसमर्पित एवं नक्सल प्रभावित हितग्राहियों के प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद आवासों की भौतिक प्रगति पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। एनआरएलएम से जुड़े महिला समूहों को रेडी टू ईट निर्माण हेतु ऋण सुविधा और रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर कल से ट्रायल रन शुरू करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवन व पीडीएस दुकानों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई।अधोसरंचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि अंतर्गत वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों के लिए उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाणपत्र जल्द जमा करने निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नामांतरण रिकॉर्ड सुधारने, एग्रीस्टैक प्रगति बढ़ाने, किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित प्रकरणों के निराकरण और गौशाला क्रियान्वयन पर चर्चा की।पशु मोबाइल यूनिट के संचालन में लापरवाही बरतने वाले मैदानी कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए पीएम    विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की प्रगति का संज्ञान लिया गया। उन्होंने जाति प्रमाणपत्र निर्माण के लक्ष्य के आधार पर शिक्षा विभाग व राजस्व विभाग को समन्वय कर कार्य करने कहा। आपार आईडी और जाति प्रमाणपत्र निर्माण में लापरवाही पर तोकापाल बीआरसी पर नाराजगी जाहिर की।
स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान कार्ड निर्माण, वाय वंदना कार्ड की प्रगति, आरबीएसके-चिरायु की स्थिति, संस्थागत प्रसव के तहत रात्रि कालीन प्रसव की व्यवस्था का संज्ञान लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण ट्रैकर ऐप की जानकारी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन, बच्चों का आधार अपडेट करवाने और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वीकृत पेयजल कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की,सूर्यघर योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की स्थिति, रेत खदान संचालन पर खनिज विभाग से चर्चा किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर   सी पी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, आयुक्त नगर निगम प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।