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भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिला आर्थिक संबल — धमतरी जिले के 23 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में पहुंची 33 करोड़ से अधिक राशि

धमतरी, 25 मार्च 2026 (IMNB NEWS AGENCY) मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 500 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण किया। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम बलौदाबाजार स्थित पंडित चक्रपाणि शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित हुआ, जहां से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर योजना के लाभ और उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली।
इस योजना के अंतर्गत धमतरी जिले के कुल 23,107 पात्र भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खातों में 23 करोड़ 10 लाख 70 हज़ार रुपये आए । प्रति हितग्राही 10,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ऑनलाइन अंतरित की गई। यह सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा एवं स्थायित्व प्राप्त हो सके।
धमतरी जिले में भी इस अवसर पर जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंड मुख्यालय—कुरूद, मगरलोड एवं नगरी में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धमतरी जनपद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री ओंकार साहु वर्चुअल रूप से जुड़े तथा उन्होंने हितग्राहियों को सहायता राशि हस्तांतरण के प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंगीरा ध्रुव, उपाध्यक्ष श्री केशव साहू, पार्षद श्री संतोष सोनकर एवं श्रीमती रुखमणी सोनकर सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन सिंह देवहारी, एसडीएम श्री पियुष तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का सुव्यवस्थित संचालन किया गया, वहीं तहसील एवं नगरीय निकाय स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ।
उल्लेखनीय है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को सुदृढ़ करना है। योजना के माध्यम से नियमित वित्तीय सहायता मिलने से हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल रहा है।

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