अम्बिकापुर 19 जून 2026/ सरगुजा जिले में आगामी 24 जून 2026 को जनभागीदारी, पारदर्शिता और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां ग्रामीण अपने क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने में सहभागी बनेंगे।

यह ग्राम सभा विशेष रूप से उन गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की नई किरण लेकर आ रही है, जो वर्षों से अपने पक्के आवास का सपना संजोए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई सूची पर ग्राम सभाओं में अंतिम एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत कुल 1 लाख 16 हजार 36 परिवारों का सर्वे कार्य किया गया है। इनमें जनपद पंचायत अम्बिकापुर के 30 हजार 163, बतौली के 10 हजार 529, लखनपुर के 19 हजार 89, लुण्ड्रा के 18 हजार 825, मैनपाट के 11 हजार 765, सीतापुर के 13 हजार 892 तथा उदयपुर के 11 हजार 773 परिवार शामिल हैं। जिले के हजारों परिवारों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाला है।

पारदर्शिता के साथ होगा सूची का सार्वजनिक वाचन
सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई सूची को ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों के समक्ष सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पूरी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों की प्रत्यक्ष सहभागिता के माध्यम से आवासहीन एवं सर्वाधिक जरूरतमंद परिवारों की अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों तक ही पहुंचे।

दावे एवं आपत्तियों के लिए मिलेगा अवसर
जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 24 जून को अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। यदि किसी पात्र ग्रामीण को सूची में किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है, तो वे ग्राम सभा में उपस्थित होकर अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

प्रशासन ने ग्रामीण जनों से आग्रह किया है कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर न केवल अपने अधिकारों को सशक्त करें, बल्कि ग्राम स्वराज एवं सहभागी विकास की भावना को भी मजबूत बनाएं।

सुशासन और सहभागी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2.0 की यह प्रक्रिया केवल हितग्राहियों के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जनभागीदारी आधारित सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्राम सभाओं के माध्यम से लिए जाने वाले निर्णय लाखों परिवारों के पक्के आवास के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने