Ro no D15139/23

आईआईसीए ने एनएडीपी, नागपुर में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया

नई दिल्ली । भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी), नागपुर में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) के अधिकारियों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) और राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन अकादमी (एनएडीपी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना था। आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह के दूरदर्शी मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिनके नेतृत्व ने प्रभावशाली संस्थागत सहयोग बनाने और क्षमता निर्माण की समर्थक0 पहलों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

9 जून, 2025 को कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र से ठीक पहले आईआईसीए के स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. गरिमा दधीच और एनएडीपी के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. जेपी दाश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीएसपीयू) में क्षमता निर्माण प्रयासों को आगे बढ़ाने और सीएसआर प्रणालियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. गरिमा दाधीच के नेतृत्व में एक उद्घाटन सत्र से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिन्होंने सीएसआर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो एक रणनीतिक व्यावसायिक अनिवार्यता और कंपनी अधिनियम के तहत कानूनी अनुपालन आवश्यकता दोनों है। उन्होंने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ सीएसआर को एकीकृत करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। एनएडीपी के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. जेपी दाश ने सीएसआर डोमेन में प्रतिभागियों के ज्ञान आधार, नेतृत्व क्षमताओं और कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने में प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामाजिक रूप से जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व के निर्माण में एक कदम आगे के रूप में इस पहल का स्वागत किया।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में सीएसआर नीति निर्माण, प्रभाव आकलन, स्थिरता रिपोर्टिंग और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पर्यावरणीय स्थिरता, आजीविका सृजन और सामाजिक समावेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ तालमेल को शामिल किया गया। आईआईसीए और बाहरी संस्थानों के विशेषज्ञ व्याख्यान, केस स्टडी और इंटरैक्टिव क्रियाकलाप के माध्यम से प्रतिभागियों को शामिल करेंगे।

यह पहल भारत में जिम्मेदार कॉरपोरेट आचरण और सतत विकास के लिए हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण के लिए आईआईसीए के मिशन में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

  • Related Posts

    होर्मुज स्ट्रेट से कितना कमाता था ईरान? अगर युद्ध विराम के बाद खुला रास्ता, तो अब जहाजों से कैसे वसूलेगा ‘टोल टैक्स’

    Strait Of Hormuz : ईरान की अर्ध-सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने पर सहमति बन गई है.…

    Read more

    राजनाथ सिंह ने कहा- युद्ध का खेल बदल गया है, छोटे देश भी बड़े देश को पहुंचा सकते हैं ज्यादा नुकसान

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले युद्ध मुख्य रूप से सैनिकों और उनके हथियारों के दम पर लड़े जाते थे. लेकिन अब युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल…

    Read more

    NATIONAL

    होर्मुज स्ट्रेट से कितना कमाता था ईरान? अगर युद्ध विराम के बाद खुला रास्ता, तो अब जहाजों से कैसे वसूलेगा ‘टोल टैक्स’

    होर्मुज स्ट्रेट से कितना कमाता था ईरान? अगर युद्ध विराम के बाद खुला रास्ता, तो अब जहाजों से कैसे वसूलेगा ‘टोल टैक्स’

    राजनाथ सिंह ने कहा- युद्ध का खेल बदल गया है, छोटे देश भी बड़े देश को पहुंचा सकते हैं ज्यादा नुकसान

    राजनाथ सिंह ने कहा- युद्ध का खेल बदल गया है, छोटे देश भी बड़े देश को पहुंचा सकते हैं ज्यादा नुकसान

    भारतीय जहाजों पर हमले से ट्रंप नाराज, ममता को खुली चुनौती! 19 सांसद बोले- हम ही असली TMC

    भारतीय जहाजों पर हमले से ट्रंप नाराज, ममता को खुली चुनौती! 19 सांसद बोले- हम ही असली TMC

    किसने मारा 3 भारतीयों को? ट्रंप और ईरान ने एक दूसरे पर लगाया आरोप, जयशंकर ने US विदेश मंत्री को लगाया फोन

    किसने मारा 3 भारतीयों को? ट्रंप और ईरान ने एक दूसरे पर लगाया आरोप, जयशंकर ने US विदेश मंत्री को लगाया फोन

    भारत 2030: इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति जो लोगों और गणित की ताकत से शुरू होगी

    भारत 2030: इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति जो लोगों और गणित की ताकत से शुरू होगी

    12 साल की मोदी सरकार: फैसलों, विकास योजनाओं और राजनीतिक बदलावों का एक दशक से अधिक का सफर

    12 साल की मोदी सरकार: फैसलों, विकास योजनाओं और राजनीतिक बदलावों का एक दशक से अधिक का सफर