अब तक कुल 83 प्रकरणों में 4 करोड़ 5 लाख 88 हजार 920 रूपए मूल्य के 13093.20 क्विंटल (32733 बोरा) अवैध धान एवं 7 वाहन जप्त
राजनांदगांव 26 नवम्बर 2025। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान बिक्री की रोकथाम के लिए कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान की बिक्री करने की पुनरावृत्ति होने एवं संलिप्त पाए जाने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा आज कुल 18 प्रकरणों में 75 लाख 86 हजार 320 रूपए मूल्य के 2447.20 क्विंटल (6118 बोरा) अवैध धान एवं 4 वाहन जप्त किया गया। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 83 प्रकरणों में 4 करोड़ 5 लाख 88 हजार 920 रूपए मूल्य के 13093.20 क्विंटल (32733 बोरा) अवैध धान एवं 7 वाहन जप्त किया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार आज राजनांदगांव अनुविभाग में 6 प्रकरण में 22 लाख 91 हजार 520 रूपए मूल्य के 739.20 क्विंटल (1848 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन, डोंगरगढ़ अनुविभाग में 5 प्रकरणों में 7 लाख 71 हजार 900 रूपए मूल्य के 249 क्विंटल (623 बोरा) एवं डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 7 प्रकरणों में 45 लाख 22 हजार 900 रूपए मूल्य के 1459 क्विंटल (3648 बोरा) अवैध धान  एवं 2 वाहन जप्त किया गया है। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक राजनांदगांव अनुविभाग में कुल 32 प्रकरणों में 2 करोड़ 28 लाख 1 हजार 120 रूपए मूल्य के 7355.20 क्विंटल (18388 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन , डोंगरगढ़ अनुविभाग में 28 प्रकरण में 86 लाख 2 हजार 500 रूपए मूल्य के 2775 क्विंटल (6938 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन तथा डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 23 प्रकरणों में 91 लाख 85 हजार 300 रूपए मूल्य के 2963 क्विंटल (7408 बोरा) अवैध धान एवं 3 वाहन जप्त किया गया है।
जिले में कोचियों एवं बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के 1500 छोटे एवं बडे मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं खाद्य व मंडी के अधिकारियों को जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान जप्त किए जाने तथा सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये गये है। जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु जिले में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बोरतलाब, पाटेकोहरा एवं कल्लूबंजारी स्थापित किया गया है। जहां पर मंडी, नगर सेना, वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों द्वारा तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है।