सरकार ने यह निर्णय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर लिया है। ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरी गंभीरता और व्यापकता के साथ सपन्न किया जा सकें। इस पहल का उदेश्य हर पात्र ग्रामीण परिवार की पहचान सुनिश्चित करना है। जिन्हें अब तक पक्के आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष 2028 “सभी के लिए आवास“ उपलब्ध कराना है। यह योजना आर्थिक रूप से गरीब/कमजोर ग्रामीण परिवारों को स्थायी और सुरक्षित पक्का आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।