सहायक संचालक उद्यान करण सोनकर ने बताया कि योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक करा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद सहित कुल सात अधिसूचित बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेमौसम वर्षा, कम अथवा अधिक वर्षा, तापमान में असामान्य परिवर्तन, तेज हवा, आदता तथा प्रतिकृत मौसम के कारण होने वाले कीट एवं व्याधि प्रकोप जैसी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की भरपाई योजना के माध्यम से की जाएगी। योजना में मुआवजे का निर्धारण मौसम के वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान ले सकते है। किसानों को बीमा कराने के लिए फसलों के अनुसार निर्धारित ऋण मान का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक को अंश के रूप में जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि रू 1.20 लाख (कृषक प्रीमियम रू. 6,000), बैंगन बीमित राशि रू 0.77 लाख (रु. 3,850), मिर्च बीमित राशि रू 0.68 लाख (रु. 3,400), अदरक बीमित राशि रु 1.50 लाख (रू. 7,500), केला बीमित राशि रु 0.85 लाख (रू. 4,250), पपीता बीमित राशि रू 0.87 लाख (रू. 4,350) तथा अमरूद बीमित राशि रु 0.45 लाख (रू. 2,250) प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसान निर्धारित प्रीमियम राशि जमा कर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। किसान ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा लोक सेवा केंद्र तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा विकासखंड स्तर पर किसानों की सुविधा के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। जशपुर के लिए सुजीत मोगरे (मो. 7999784088), दुलदुला के लिए तोरेश्वर राम (मो. 9039441626), कुनकुरी के लिए रोमश्वर सिंह (मो. 6267026795), बगीचा के लिए विनय मण्डल (मो. 8959169433), मनोरा के लिए आशीष मिंज (मो. 6267053640), पत्थलगांव के लिए ललित खुटिया (मो. 7489747478), तथा फरसाबहार के लिए अंकित कुमार चौहान (मो. 7869112045) से संपर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त कर बीमा कराया जा सकता है। सहायक संचालक उद्यान करण सोनकर ने कहा कि समय पर बीमा कराने से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की स्थिति मे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।