Wednesday, December 7

Day: July 14, 2022

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले…
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले…

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें निम्नानुसार महत्पूर्ण निर्णय लिए गए। 1. राज्य में प्रचलित मछली नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। 2. प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी विसंगति को दूर होगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। 3. स्थानांतरण नीति 2022 के परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सुझाव/अनुशंसा के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 4. प्रथम अनुपूरक अनुमान वर...
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री का सहायक आरक्षकों के हित में बड़ा निर्णय
छत्तीसगढ़ प्रदेश

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री का सहायक आरक्षकों के हित में बड़ा निर्णय

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कार्यरत सहायक आरक्षकों को बड़ी सौगात मिली. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. डाईंग कैडर के सहायक आरक्षकों का सृजित की जाने वाली डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग के आरक्षकों के पदों पर संविलियन होगा. कैबिनेट के इस निर्णय से सहायक आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी और उन्हें नियमित आरक्षकों की भांति वेतनमान मिलेगा. राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य में नक्सली उन्मूलन अभियान में सहयोग दे रहे सहायक आरक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और राज्य में नक्सल विरोधी अभियान को गति मिलेगी. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सहायक आरक्षक के उपलब्ध 3096 पदों को समाप्त कर उनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स संवर्ग निर...
नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ग्रामीणों के मारे जाने की CBI जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ग्रामीणों के मारे जाने की CBI जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2009 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक गांव में कुछ ग्रामीणों के मारे जाने की घटना की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया. अदालत ने याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति का उपयोग ‘‘संयम से’’ और केवल ‘‘असाधारण परिस्थितियों में’’ होना चाहिए. पीठ ने कहा कि मामले में संर्दिभत विभिन्न प्राथमिकी की जांच के समापन पर आरोप पत्र दाखिल करने से संकेत मिलता है कि कथित नरसंहार नक्सलियों ने किया था. पीठ ने कहा कि जुर्माने का भुगतान चार सप्ताह के भीतर सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार द्वारा किया जाएगा. ऐसा नहीं...
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच हुई समन्वय बैठक
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच हुई समन्वय बैठक

रायपुर. छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने के लिए बृहस्पतिवार को दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आज पुलिस मुख्यालय नवा-रायपुर में संपन्न हुई. उन्होंने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित क्षेÞत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त?अभियान चलाए जाने की नई रूपरेखा पर चर्चा की गई. साथ ही दोनों राज्यों की गुप्त सूचनाओं (इन्टेलिजेंस इनपुट) को साझा करने के बारे में भी विचार विमर्श हुआ. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोनों राज्यों में सुरक्षा बलों के शिविर तथा थानों के बीच समन्वय स्थापित करने, नक्सलियों के सीमा पार करने व...
छत्तीसगढ़ में ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ में बढ़ोतरी
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

छत्तीसगढ़ में ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ में बढ़ोतरी

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क’ में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बृहस्पतिवार को वर्ष 2022-23 के लिए ‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क' बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. अकबर ने कहा कि पहले 'अतिरिक्त आबकारी शुल्क' पांच रुपये प्रति बोतल था जो अब 10 रुपये हो जाएगा....
छत्तीसगढ़ में भी 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को 15 जुलाई से निःशुल्क प्रिकॉशन डोज
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, हेल्थ & लाइफ-स्टाइल

छत्तीसगढ़ में भी 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को 15 जुलाई से निःशुल्क प्रिकॉशन डोज

रायपुर. छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को 15 जुलाई से निःशुल्क प्रिकॉशन/बूस्टर डोज लगाया जाएगा. इस आयु वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगाए 6 माह या 26 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें सभी शासकीय कोविड टीकाकरण केन्द्रों पर पर प्रिकॉशन/बूस्टर डोज लगाया जाएगा. कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में करीब एक करोड़ 70 लाख लोगों को प्रिकॉशन/बूस्टर डोज लगाया जाएगा. इसके लिए सभी पात्र व्यक्ति 14 जुलाई से कोविन एप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं. कोरोना टीकाकरण के राज्य नोडल अधिकारी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में 18 वर्ष से अधिक के सभी पात्र लोगों को निःशुल्क प्रिकॉशन/बूस्टर डोज लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. सभी जिलों के टीकाकरण अधिकारिय...
10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए विलम्ब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 15 जुलाई तक
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए विलम्ब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 15 जुलाई तक

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा सितम्बर 2022 में सम्मिलित होने हेतु 500 रूपये विलंब शुल्क के साथ 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक निर्धारित किया गया है. आवेदन करने के लिए मात्र एक दिन शेष है. अतः आवेदक निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन फार्म जमा कर दें. छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने बताया कि सितम्बर 2022 की हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी की अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के साथ-साथ प्रथम बार सामान्य, क्रेडिट, आर.टी.डी और अन्य बोर्ड से अनुतीर्ण छात्र सम्मिलित होना चाहते हैं, तो ऐसे छात्र भी निर्धारित तिथि में कार्यलयीन की वेबसाइट www.sos.cg.nic.in से परीक्षा आवेदन फार्म एवं अध्ययन केन्द्र की सूची डाउनलोड कर परीक्षा आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं. यदि छात्र-छात्राएं 15 जुलाई के पश्चात आवेदन करते हैं तो वे अप्रैल 2023 की पर...
मुख्यमंत्री ने अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

मुख्यमंत्री ने अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री पुष्पांजलि शर्मा के सड़क हादसे में मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है. उन्होंने पुष्पांजलि शर्मा के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है.
स्कूलों में शुरू होगा ‘पालक जागरूकता’ अभियान
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

स्कूलों में शुरू होगा ‘पालक जागरूकता’ अभियान

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने और पढ़ने-पढ़ाने का बेहतर माहौल तैयार करने के लिए सभी स्कूलों में ‘पालक जागरूकता अभियान’ शुरू करने का फैसला किया है. जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए राज्य के सभी स्कूलों में पालक जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर पठन-पाठन के स्तर को बेहतर बनाना है. उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में पालक जागरूकता अभियान का पालन सुनिश्चित करने और इस अभियान के तहत संचालित गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी कर एक रिपोर्ट शासन को पेश करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी स्कूलों में ...
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछुआरों को बड़ी सौगात, दिया जाएगा उत्पादकता का बोनस
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछुआरों को बड़ी सौगात, दिया जाएगा उत्पादकता का बोनस

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन मछली पालन नीति की मंजूर की गई. नवीन मछली पालन का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध सम्पूर्ण जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाते हुए मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना है. नवीन मछली पालन नीति में राज्य के मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है. उत्पादकता बोनस की यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ को जलाशयों एवं बैराज की नीलाम से प्राप्त होने वाली राशि की 25 प्रतिशत होगी. राज्य में अलंकारिक मछली पालन एवं गम्बुसिया मछली पालन को भी प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान नई नीति में किया गया है. नवीन मछली पालन नीति में 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षे...